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कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट: कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए

Advocate Sharan Jain, S Jain & Attorneys, Bengaluru|

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कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट की लिस्ट छोटी है। लड़का और लड़की, दोनों अपनी उम्र का सबूत, पहचान पत्र, पते का सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं। शादी के दिन 3 गवाहों का मौजूद रहना जरूरी है। कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 (Special Marriage Act, 1954) के तहत होती है। लिस्ट एक नजर में:

  • लड़की: उम्र का सबूत जिससे दिखे कि उसके 18 साल पूरे हो चुके हैं (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट), फोटो वाला पहचान पत्र, पते का सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो।
  • लड़का: उम्र का सबूत जिससे दिखे कि उसके 21 साल पूरे हो चुके हैं, फोटो वाला पहचान पत्र, पते का सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो।
  • दोनों की तरफ से: दोनों के साइन वाला शादी का नोटिस, इस बात का सबूत कि दोनों में से कम से कम एक उस जिले में 30 दिन से रह रहा है, और फीस की रसीद। दफ्तर मांगे तो दोनों का अलग अलग शपथ पत्र (affidavit)।
  • 3 गवाह: शादी के दिन खुद मौजूद रहें। हर गवाह का फोटो वाला पहचान पत्र साथ रखें, और दफ्तर मांगे तो पते का सबूत भी।
  • तलाकशुदा, विधवा या विधुर हों तो: तलाक की डिक्री की कॉपी, या पहले पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र।

कानून खुद सिर्फ तीन चीजें मांगता है: लिखित नोटिस, मैरिज ऑफिसर के सामने साइन की गई घोषणा और 3 गवाह। बाकी कागज दफ्तर इसलिए मांगता है कि उम्र, पहचान और पते की जांच हो सके। इन कागजों की लिस्ट हर राज्य के नियमों और हर दफ्तर के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए जाने से पहले अपने दफ्तर से लिस्ट पूछ लें।

कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट लिस्ट: कौन सा कागज कौन लाएगा

नीचे दिल्ली और कर्नाटक के उदाहरण वहां की सरकारी वेबसाइट पर दी गई लिस्ट से लिए गए हैं।

कागजकौन देगाध्यान रखें
शादी का नोटिसदोनोंलिखित में, कानून में दिए गए फॉर्म में, दोनों के साइन के साथ (धारा 5)
उम्र का सबूतदोनोंदिल्ली में 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र। कर्नाटक में जन्म प्रमाण पत्र, SSLC यानी 10वीं का सर्टिफिकेट, स्कूल का रिकॉर्ड या डॉक्टर का सर्टिफिकेट
पहचान पत्रदोनोंकानून में इसकी लिस्ट नहीं है। आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से जो आपका दफ्तर माने
पते और 30 दिन रहने का सबूतकम से कम एक कादिल्ली में राशन कार्ड या थाने की रिपोर्ट। कर्नाटक में राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या वोटर आईडी जैसे कागज
पासपोर्ट साइज फोटोदोनोंगिनती हर दफ्तर में अलग है। दिल्ली में हर एक की 2 फोटो
शपथ पत्रदोनों, अलग अलगदिल्ली जैसे कुछ दफ्तर मांगते हैं। कानून घोषणा मांगता है, शपथ पत्र नहीं। फॉर्मेट दफ्तर से पूछ लें
तलाक की डिक्री या मृत्यु प्रमाण पत्रजिसकी पहले शादी हो चुकी होकॉपी सादी चलेगी या अटेस्टेड, यह दफ्तर से पूछ लें
गवाहों के पहचान पत्र3 गवाहगवाह घोषणा और सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं (धारा 11 और 13)। दफ्तर मांगे तो पते का सबूत और फोटो भी
फीस की रसीददोनोंफीस हर राज्य के नियमों से तय होती है

Court marriage ke liye kya kya document chahiye?

सीधा जवाब: लड़का और लड़की के लिए उम्र का सबूत, पहचान पत्र, पते का सबूत और फोटो, और साथ में 3 गवाह। कानून खुद कागजों की लिस्ट नहीं देता, लिस्ट दफ्तर देता है। जैसे दिल्ली का राजस्व विभाग इनके साथ लड़का और लड़की के अलग अलग शपथ पत्र और गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड 2-2 फोटो भी मांगता है।

जाने से पहले सारे कागजों में नाम की स्पेलिंग मिला लें। कहीं फर्क हो तो पहले उसे ठीक करा लें। असली कागज और उनकी फोटोकॉपी, दोनों साथ रखें।

Court marriage karne ke liye kya-kya lagta hai?

कागजों के अलावा 30 दिन का इंतजार और 3 गवाह लगते हैं। पूरा तरीका यह है:

  1. नोटिस देना। लड़का और लड़की उस जिले के मैरिज ऑफिसर (विवाह अधिकारी) को लिखित नोटिस देते हैं, जहां दोनों में से कम से कम एक पिछले 30 दिन से रह रहा हो (धारा 5)।
  2. नोटिस का लगना। मैरिज ऑफिसर नोटिस की कॉपी अपने दफ्तर में ऐसी जगह लगाता है जहां सब देख सकें। अगर दोनों में से किसी का स्थायी पता दूसरे जिले का है, तो एक कॉपी वहां के मैरिज ऑफिसर के दफ्तर में भी लगती है (धारा 6)।
  3. 30 दिन का इंतजार। नोटिस लगने के 30 दिन के अंदर कोई भी आपत्ति कर सकता है, पर सिर्फ इस आधार पर कि शादी कानून की किसी शर्त के खिलाफ है। आपत्ति आने पर मैरिज ऑफिसर को 30 दिन के अंदर फैसला करना होता है (धारा 7 और 8)।
  4. शादी का दिन। 30 दिन पूरे होने के बाद, अगर कोई आपत्ति बाकी न हो, तो लड़का, लड़की और 3 गवाह मैरिज ऑफिसर के सामने घोषणा पर साइन करते हैं। फिर दोनों मैरिज ऑफिसर और तीनों गवाहों के सामने एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बिना शादी पूरी नहीं मानी जाती (धारा 11 और 12)।
  5. सर्टिफिकेट। मैरिज ऑफिसर शादी का सर्टिफिकेट अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। उस पर लड़का, लड़की और तीनों गवाह साइन करते हैं। कानून इस सर्टिफिकेट को शादी का पक्का सबूत मानता है (धारा 13)।

नाम से लगता है कि कोर्ट मैरिज अदालत में होती है, पर यह मैरिज ऑफिसर के सामने होती है, आम तौर पर उसी के दफ्तर में। दिल्ली में नोटिस SDM के दफ्तर में दिया जाता है और कर्नाटक में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में।

Court marriage ke liye documents: गवाहों को क्या लाना है?

3 गवाह जरूरी हैं। वे घोषणा और सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और शादी के समय मौजूद रहते हैं। कानून यह नहीं बताता कि गवाह कौन बन सकता है या उसे कौन सा कागज लाना है। गवाह परिवार के ही हों, यह जरूरी नहीं है। दोस्त या साथ काम करने वाले भी गवाह बन सकते हैं। कर्नाटक का स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग कहता है कि हर गवाह की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। हर गवाह अपना फोटो वाला पहचान पत्र लेकर आए, और दफ्तर मांगे तो पते का सबूत और फोटो भी।

कोर्ट मैरिज के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?

लड़के के 21 साल और लड़की के 18 साल पूरे होने चाहिए। यह स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 में लिखा है। लड़कियों की उम्र 21 साल करने का बिल 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश हुआ था। वह पास नहीं हुआ और 2024 में लोकसभा भंग होने के साथ खत्म हो गया। इसलिए लड़की के लिए कानूनी उम्र अब भी 18 साल ही है।

उम्र के सबूत में दिल्ली का राजस्व विभाग 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र गिनता है। कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन विभाग जन्म प्रमाण पत्र, SSLC यानी 10वीं का सर्टिफिकेट, स्कूल का रिकॉर्ड या डॉक्टर का सर्टिफिकेट गिनता है। आधार कार्ड उम्र के सबूत की इन दोनों लिस्ट में नहीं है। इसलिए आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट जरूर रखें।

शपथ पत्र और घोषणा में क्या फर्क है?

घोषणा (declaration) कानून में लिखी है। शादी के दिन लड़का, लड़की और 3 गवाह मैरिज ऑफिसर के सामने उस पर साइन करते हैं (धारा 11)। उसमें लड़का और लड़की बताते हैं कि वे अविवाहित हैं, तलाकशुदा हैं या उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी उम्र के कितने साल पूरे हुए हैं, और दोनों के बीच ऐसा नजदीकी रिश्ता नहीं है जिसमें इस कानून के तहत शादी मना है। घोषणा में जानबूझकर झूठी बात लिखने पर जेल और जुर्माना हो सकता है।

शपथ पत्र (affidavit) कानून नहीं मांगता। दिल्ली जैसे कुछ दफ्तर नोटिस के साथ यही बातें शपथ पत्र पर भी मांगते हैं। उसका फॉर्मेट क्या हो, स्टाम्प पेपर लगेगा या नहीं और उसे अटेस्ट कराना है या नहीं, यह अपने दफ्तर से पूछ लें।

30 दिन का नोटिस और 3 महीने की सीमा

शादी नोटिस लगने के 30 दिन बाद ही हो सकती है, वह भी तब जब कोई आपत्ति बाकी न हो (धारा 7)। 21 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने Syed Fayazuddin केस में एक जोड़े की अर्जी खारिज कर दी। जोड़ा 30 दिन से पहले शादी करना चाहता था, क्योंकि एक को विदेश में नौकरी जॉइन करनी थी। कोर्ट ने कहा कि 30 दिन का यह इंतजार कानून का हिस्सा है और निजी मुश्किल के कारण इसे कम नहीं किया जा सकता। यह फैसला दिल्ली के मैरिज ऑफिसरों पर लागू होता है।

नोटिस का दफ्तर में लगना एक अलग सवाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को Safiya Sultana केस में कहा कि नोटिस तभी लगाया जाए जब लड़का और लड़की खुद लिखकर ऐसा चाहें। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मैरिज ऑफिसरों पर लागू होता है, इसलिए दूसरे राज्यों में इसके भरोसे न रहें। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के Supriyo फैसले में इस सवाल पर दलीलें नहीं सुनीं, इसलिए उस फैसले से यह सवाल तय नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बाहर यह मानकर चलें कि नोटिस लगेगा। दिल्ली का राजस्व विभाग खुद बताता है कि नोटिस की कॉपी दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है, और कर्नाटक के नियमों में भी कॉपी दफ्तर में लगाना लिखा है। आप नोटिस लगवाना चाहते हैं या नहीं, यह नोटिस देते समय ही लिखकर दे दें।

एक और तारीख याद रखें। नोटिस देने की तारीख से 3 कैलेंडर महीने के अंदर शादी न हो, तो नोटिस और उस पर हुई सारी कार्यवाही खत्म मानी जाती है और नया नोटिस देना पड़ता है (धारा 14)।

शादी पहले हो चुकी है तो क्या करें?

तब कोर्ट मैरिज नहीं होती, हो चुकी शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जोड़े हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत अपने राज्य के नियमों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। किसी भी धर्म का जोड़ा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसकी शर्तों में यह भी है कि दोनों के 21 साल पूरे हों और दोनों उस जिले में 30 दिन से रह रहे हों। वहां भी आपत्ति के लिए 30 दिन दिए जाते हैं (धारा 15 और 16)।

कोर्ट मैरिज की सरकारी फीस कितनी है?

फीस हर राज्य अपने नियमों से तय करता है (धारा 50)। दिल्ली सरकार के अलग अलग पेजों पर शादी कराने की फीस 15 रुपये से 150 रुपये तक लिखी है। कर्नाटक के 1961 के नियमों में नोटिस के 3 रुपये और शादी कराने के 10 रुपये लिखे हैं। सही रकम अपने दफ्तर से पूछ लें। शपथ पत्र और फोटो का खर्च अलग से होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

लड़का और लड़की की उम्र का सबूत, पहचान पत्र, पते का सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो। साथ में 3 गवाह और उनके पहचान पत्र। दफ्तर मांगे तो शपथ पत्र भी लगता है। पहले शादी हो चुकी हो तो तलाक की डिक्री की कॉपी या मृत्यु प्रमाण पत्र भी ले जाएं।

कोर्ट मैरिज में कितने गवाह चाहिए?

3 गवाह। वे घोषणा और शादी के सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और शादी के समय उनका मौजूद रहना जरूरी है। कानून गवाहों के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। हर गवाह का फोटो वाला पहचान पत्र साथ रखें।

क्या सिर्फ आधार कार्ड से कोर्ट मैरिज हो जाएगी?

सिर्फ आधार के भरोसे न जाएं। कानून में पहचान के कागजों की कोई लिस्ट नहीं है, इसलिए यह आपके दफ्तर पर निर्भर है। कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन विभाग आधार को पहचान के कागजों में गिनता है, पर उम्र के सबूत में नहीं। दिल्ली का राजस्व विभाग भी उम्र के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र ही गिनता है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट साथ रखें।

कोर्ट मैरिज में कितने दिन लगते हैं?

नोटिस लगने के बाद कम से कम 30 दिन, वह भी तब जब कोई आपत्ति बाकी न हो। दिल्ली का राजस्व विभाग आम तौर पर 60 दिन के अंदर जवाब मिलने की बात कहता है। नोटिस देने की तारीख से 3 कैलेंडर महीने के अंदर शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो नया नोटिस देना पड़ता है।

तलाक के बाद दोबारा कोर्ट मैरिज के लिए कौन सा कागज चाहिए?

तलाक की डिक्री की कॉपी साथ ले जाएं। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 30 और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 15 के मुताबिक तलाकशुदा व्यक्ति दोबारा शादी तब कर सकता है जब डिक्री के खिलाफ अपील का हक न हो, या अपील का समय निकल गया हो और अपील दायर न हुई हो, या अपील खारिज हो चुकी हो। पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएं।

क्या अलग धर्म के लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज कर सकते हैं?

हां। स्पेशल मैरिज एक्ट किन्हीं भी दो लोगों की शादी के लिए है और इसमें धर्म की कोई शर्त नहीं है। इसलिए कागजों की लिस्ट भी हर धर्म के जोड़े के लिए एक जैसी है।

यह जानकारी आम समझ के लिए है, इसे कानूनी सलाह न मानें। नियम और दफ्तरों की लिस्ट बदलती रहती है, इसलिए अपने मामले में किसी वकील से सलाह लें।

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